8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जल्दी देखें

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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें पूरे देश में लागू हैं। कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिल रहे हैं। लेकिन, कर्मचारी वेतन आयोग से नाखुश हैं। की गई सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। इसके मुताबिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि वेतन नहीं मिला है.

इन सिफारिशों के लागू न होने से देश में कर्मचारी संघ आक्रामक हो गए हैं। अब यूनियनों ने पर्याप्त वेतन वृद्धि के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। ये संगठन जल्द ही सरकार को अपनी मांगें सौंपने वाले हैं।

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संगठनों ने आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग को पहले ही खारिज कर चुकी है. लेकिन संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन सीमा 18,000 रुपये है। इसे लेकर संगठन भी नाखुश है। इस वेतन सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही है. फिटमेंट फैक्टर अभी 2.57 गुना है।

सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके बाद वेतन सीमा बढ़ने की संभावना है। यदि इस कारक को ध्यान में रखा जाए तो वेतन सीमा 26 हजार हो सकती है। संगठन इसकी मांग कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार सातवें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग लाने की योजना नहीं बना रही है. इसके बजाय केंद्र सरकार नई वेतन प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। इसके अनुसार कर्मचारियों को बिना मांगे वेतन वृद्धि मिलेगी।

इसे स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली का नाम दिया गया है। इसमें महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर वेतन स्वत: ही बढ़ जाएगा। अगर यह फैसला हो जाता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।

अगले साल सरकार वेतन वृद्धि को लेकर यह योजना पेश कर सकती है। बेशक, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस योजना का लाभ मध्यम और कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा।

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