क्रिप्टो से कमाने वालों के लिए नयी मुसीबत! आपसे टैक्स के साथ-साथ टीडीएस भी वसूलेगी भारत सरकार, बिटकॉइन

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भारतीय रिजर्व बैंक ने बार-बार क्रिप्टोकरेंसी के खतरों को तौला है। एक से अधिक बार उन्होंने एक समान क्रिप्टो नीति का आह्वान किया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय नीति बनाने की अपील भी की है। इसके अलावा, हाल ही में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, RBI ने क्रिप्टो पर विस्तार से चर्चा की है। नतीजतन, इस परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्रिप्टो दुनिया के लिए भविष्य क्या है। केंद्र नीति की घोषणा करने जा रहा है? क्रिप्टो लेनदेन भारत में पूरी तरह से अवैध हैं। और क्रिप्टो को केंद्र द्वारा ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट’ (वीडीए) में शामिल किया गया है।

पिछले बजट में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि क्रिप्टो मुनाफे पर फ्लैट 30% कर लगाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टैक्स सीलिंग का कोई उल्लेख नहीं है। यानी अगर कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से 2.5 लाख टाका से कम कमाता है तो उसे भी 30% की समान दर से टैक्स देना होगा। साथ ही सभी क्रिप्टो लेनदेन पर 1% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। वह टीडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा काटा जाएगा।

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पिछले साल के अंत में, क्रिप्टो-बिल को संसद में देश की आर्थिक संरचना में क्रिप्टो-मुद्रा की स्थिति और नियम क्या होने जा रहे हैं, के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाना था। केंद्र कैसे आगे बढ़ना चाहता है या क्रिप्टो के बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में एक है झलकियां मिलती थीं। लेकिन वह बिल अभी तक पेश नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई और केंद्र को लगता है कि क्रिप्टो बिल पेश करने या कोई खास नीति बनाने से पहले क्रिप्टो के बारे में सारी जानकारी जुटाना जरूरी है। इस मामले में मुख्य समस्या यह है कि चूंकि क्रिप्टो किसी विशेष देश की सीमाओं के भीतर नहीं है, केवल एक देश इस संबंध में एक विशिष्ट नीति नहीं अपना सकता है।

सभी देशों को इसमें भाग लेने की जरूरत है। अगर नहीं तो भारत ही क्यों, क्रिप्टो पर विशिष्ट नीति बनाने वाला कोई भी देश बहुत सारी खामियां छोड़ देगा। नतीजतन, इस स्थिति में, आगामी बजट में क्रिप्टो के बारे में केंद्र क्या घोषणा करेगा, इस बारे में अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि, क्रिप्टो एक्सचेंजों के एक वर्ग का कहना है कि पिछले बजट में क्रिप्टो पर लगाए गए टैक्स पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। साथ ही क्रिप्टो को मान्यता देने के बारे में सोचना जरूरी है।

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