Free Dish Tv: घर बैठे फ्री डिश टीवी देगी मोदी सरकार! लागत 2,539 करोड़ रुपए साथ में 28 टीवी

देश में आज भी ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र द्वारा सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाती है। कई मामलों में जरूरी चीजें मुफ्त में दी जाती हैं। मसलन, मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में मुफ्त राशन चल रहा है। और उस योजना के बाद मोदी सरकार ने घर-घर DIS TV फ्री में देने की पहल की है। मोदी सरकार ने यह फैसला दूरदर्शन और आकाशवाणी की स्थिति में सुधार के लिए लिया है। सूत्रों का दावा है कि मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार की इस परियोजना पर कुल 2,539 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

टीवी पर इन दिनों प्राइवेट चैनल्स का बोलबाला है। उनके दबाव में सरकारी दूरदर्शन और आकाशवाणी का बाजार छिन गया। दूरदर्शन की दर्शकों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, विशेष रूप से केबल लाइनों और बाद में सेट-टॉप बॉक्स के युग में। ऑल इंडिया रेडियो का भी यही हाल है। सरकार दोनों संगठनों को पुनर्जीवित करने के लिए बेताब है। वर्तमान में दूरदर्शन के पास कुल 36 टीवी चैनल हैं। इनमें 28 टीवी चैनल क्षेत्रीय हैं। दूसरी ओर, आकाशवाणी के लगभग 500 प्रसारण केंद्र हैं।

केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस फैसले से जहां एक ओर दूरदर्शन पर कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं, सरकार को उम्मीद है कि टीवी और रेडियो सहित कई क्षेत्रों में रोजगार सृजित होंगे। इसके परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि युवा समुदाय को अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार दूरदर्शन पर वीडियो की गुणवत्ता में भी सुधार करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, केंद्र ने कई नए ट्रांसमीटर लगाने और पुराने ट्रांसमीटरों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। डिस टीवी किसे फ्री मिलेगा?

केंद्र की योजना के अनुसार, देश के दूरस्थ, सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त डीआईएस सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। केंद्र की योजना इन इलाकों में करीब 7 लाख लोगों के घरों तक मुफ्त डीआईएस पहुंचाने की है। वहीं, केंद्र ने पुराने स्टूडियो उपकरण और ओबी वैन को बदलने की भी योजना बनाई है।